दिग्विजय सिंह ने डल्लेवाल से की मुलाकात, कहा....
संगरूर। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन बुधवार को 37वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचे।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लखीमपुर खीरी से सांसद उत्कर्ष वर्मा, पंजाबी गायक बब्बू मान ने भी जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की।
जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसान मांगी हुई मांगों को मंगवाने के लिए पिछले ग्यारह माह से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अपने वादों से मुकर रही है।
'बात नहीं मानी तो और उग्र होगा आंदोलन'
जननायक जनता पार्टी किसानों का समर्थन करती है। केंद्र सरकार किसानों की जल्द से जल्द बात सुने व उनकी मांगों को पूरा करे। अगर केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मानती तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा।
उनके साथ पहुंचे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिट्टू नैन, युवा जिला अध्यक्ष अमर नैन, जींद हल्का के प्रधान सुनील कडेला, हल्का प्रभारी राजेंद्र नैन, हलका प्रधान सुरेंद्र बेलरखा, छात्र नेता अनुराग खटकड़ ने आंदोलन में सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
कैसी है डल्लेवाल की सेहत
वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से पूर्व एडीजीपी जसकरण सिंह व डीआईजी पटियाला मनदीप सिंह सिद्धू ने खनौरी ब\र्डर पर किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं से बैठक की व बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सेवा लेने के लिए राजी करने की अपील की गई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही।
2 जनवरी को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी।
पंजाब सरकार ने अवकाशकालीन पीठ को सूचित किया था कि दल्लेवाल चिकित्सा सहायता के लिए सहमत हो गए हैं क्योंकि केंद्र ने बातचीत करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 20 दिसंबर के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त तीन दिन का समय मांगा गया था। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को किसानों द्वारा केंद्र को बातचीत करने के प्रस्ताव के बारे में सूचित किया जिसके बाद दल्लेवाल चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
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