हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, झारखंड के कर्मचारियों का DA बढ़कर 60% हुआ

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में दो फीसदी का इजाफा किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आधिकारिक संकल्प के मुताबिक, सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। डीए में की गई यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 की बैक डेट से लागू मानी जाएगी। इसके तहत सभी प्रभावित कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते के साथ-साथ जनवरी महीने से अब तक की बकाया राशि (एरियर) का एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह कल्याणकारी फैसला केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी किए जाने के बाद लिया है।

कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री की अगुवाई में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी, जिसके पश्चात वित्त विभाग ने इसके क्रियान्वयन का औपचारिक आदेश जारी कर दिया। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सिर्फ कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) पर ही जोड़ा जाएगा। झारखंड सेवा संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार के विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन को डीए की गणना का आधार नहीं बनाया जाएगा। सरकार के इस कदम से सूबे के लाखों कर्मचारियों की मासिक टेक-होम सैलरी बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें महंगाई के इस दौर में अतिरिक्त वित्तीय संबल मिलेगा।

कोल इंडिया के वेज बोर्ड कर्मचारियों का वीडीए बढ़कर हुआ 25 प्रतिशत

एक अन्य बड़े फैसले में कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए वैरिएबल डियरनेस अलाउंस (वीडीए) की संशोधित दरें घोषित कर दी हैं। इसके तहत कर्मियों को 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए 25 फीसदी वीडीए का लाभ दिया जाएगा। भत्ते में यह बदलाव जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के औसत आंकड़ों को आधार मानकर किया गया है।

लाखों कोयला कामगारों और अनुषंगी कंपनियों के स्टाफ को मिलेगा फायदा

वीडीए में की गई इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ कोल इंडिया के साथ-साथ उसकी सभी सहायक (अनुषंगी) कंपनियों में कार्यरत वेज बोर्ड के अधीन आने वाले लाखों कर्मचारियों और कामगारों को मिलेगा। जून महीने से मिलने वाले इस बढ़े हुए भत्ते से कोयला क्षेत्र से जुड़े परिवारों की मासिक आय में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।