हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) में बॉयोमीट्रिक के बाद परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों के अंतर का मामला बोर्ड अधिकारियों की गलफांस बन गया है। हालांकि बोर्ड के चेयरमैन ने अभ्यर्थियों को बेनिफिट आफ डाउट देने का तर्क दिया है पर सवाल उठता है कि इतने अभ्यर्थियों को कैसे दिया जा सकता है। इससे पहले आयोजित एचटेट में इस तरह का लाभ इतने विद्यार्थियों को कभी नहीं मिला।

अभ्यर्थियों के लिए ओमएमआर शीट में स्पष्ट हिदायतें होती हैं। गोला भरने से लेकर उत्तरकुंजी पर उसी हिसाब से सवालों के जवाबों को सही माना जाता है जो पहले से तय होते हैं। किसी भी तरह गलत गोला या फिर फीके रंग का होना मानक में शामिल नहीं है तो फिर उसका परीक्षार्थी को लाभ देना भी संदेह पैदा करता है।

उधर, बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने कहा कि एचटेट में पहली बार ऑडिट कराई गई है। अलग-अलग एजेंसियों द्वारा परीक्षा परिणाम की जांच की जा चुकी है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। जो अभ्यर्थी बढ़े हैं, उन्हें बोयोमिट्रिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि परीक्षा में तीन लाख 31 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोयोमिट्रिक सत्यापन के लिए 46094 को बुलाया गया, लेकिन 10 नवंबर को परिणाम घोषित किया तब इनकी संख्या 47378 हो गई।

ये उठ रहे सवाल
पहले से तैयार परिणाम को संशोधित करने की नौबत क्यों आई, जबकि पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में होती है।
जब पेपर तैयार करने, पेपर लेने और परिणाम तैयार करने का काम अलग-अलग फर्मों ने किया और 3-4 बार सत्यापन हुआ, तो नया परिणाम किस आधार पर तैयार किया गया।
सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर भारी राशि क्यों खर्च की गई? जब सभी फर्म बाहरी थीं, तो संदेह किस बात का था।

धांधली की आशंका, उच्चस्तरीय जांच हो: दिग्विजय
जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने एचटेट में धांधली का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने रातोरात रिजल्ट बदल दिया। आरोप लगाया कि जिन 1,284 उम्मीदवारों के नाम बाद में जुड़े हैं, वे बोर्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदार हो सकते हैं।

भ्रष्टाचार में अपने ही रिकार्ड तोड़ रही सरकार : दीपेंद्र हुड्डा
रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने परीक्षा परिणाम में आए 1,284 अभ्यर्थियों के अंतर पर कहा कि यह बड़ी अनियमितता की ओर इशारा करता है। सरकार को अभ्यर्थियों और जनता को संतोषजनक जवाब देना चाहिए।