मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, कटनी में होगा माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन

भोपाल।  सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी और कई निर्णयों पर सहमति बनी। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक लाख करोड रुपये की योजना युवाओं के लिए शुरू की है। इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 15 हजार रुपये केंद्र सरकार से मिलेंगे और फैक्ट्री वाले अलग से युवाओं को देंगे। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा. प्रोत्साहन राशि से युवाओं में रोजगार का अवसर मिलेगा।

भोपाल में खुलेगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि भोपाल के बैरसिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की मदद से स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसमें 371 करोड़ का निवेश करेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत है। भारत सरकार की मदद से 225 करोड़ राज्य से खर्च किया जाएगा।

3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर जिले में एक वेलनेस सेंटर बनाने का हमने घोषणा पत्र में वादा किया था। पांच आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन गए हैं, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम की स्वीकृति मिली है। हर महाविद्यालय के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे, मंत्रिपरिषद की ओर से 300 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्रिनोलॉजी के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, इस विभाग की जरूरत काफी समय से थी। इस व्यवस्था के लिए कैबिनेट ने एंडोक्रिनोलॉजी के लिए स्थापना की स्वीकृति दी है. 250 सीट उपलब्ध हैं।

 

12 महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी
अभी तक आदिवासी बच्चों को 10 महीने की छात्रवृत्ति देती थी. अब 12 महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीच-बीच में कॉम्पिटेटिव एक्जाम होते हैं, उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है. कुछ लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं. उसमें खर्चा आता है. सरकार ने इस पर ध्यान दिया है. छात्रओं को 1650 रुपये और छात्राओं को 1700 रुपये दिए जाएंगे.

15 दिन की पैटरनिटी लीव दी जाएगी

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि महिलाओं को बच्चों के लालन-पालन के लिए छुट्टी दी जाएगी. सरोगेसी के लिए भी मदद दी जाएगी. बच्चों के लालन- पालन के लिए पिता को भी 15 दिन की स्वीकृति दी गई है, यह नया प्रावधान किया गया है. सिंगल पेरेंट्स को भी यह सुविधा मिलेगी. दिव्यांग अधिकारी को अभी तक आवेदन छुट्टी के लिए जरूरी होता था, अब छुट्टी के बाद भी वह आवेदन दे सकता है. भारत सरकार के जितने भी प्रावधान थे, उसे मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए लागू किया है.