राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए होने वाली जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 185 पदों का सृजन करने का फैसला लिया है। ये सभी पद राजस्व सेवा के होंगे। विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने महालेखाकार को पत्र लिखकर नए पदों के सृजन की जानकारी दी है।

उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय बजट 2025 एवं राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की जरूरत है।

भूमि अधिग्रहण की यह प्रक्रिया एनएच, एनएचएआइ, बड़े पुल, रेलवे और अस्पताल के अलावा अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए चल रही है। इनके अलावा नदियों को जोड़ने और नए तटबंध बनाने के लिए भी भूमि अधिग्रहण की जरूरत है।

सबसे अधिक 104 पद अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारियों के सृजित होंगे
केंद्र और राज्य सरकार यहां कई नए हवाई अड्डे के निर्माण और विस्तार के लिए भी प्रयत्नशील है। इन परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त जमीन की मांग की जा रही है। अपर मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार सबसे अधिक 104 पद अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारियों के सृजित होंगे।

राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के नव सृजित पदों की संख्या 81 है। इन नियुक्तियों के बाद प्रत्येक जिला में अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी और राजस्व सह कानूनगो के तीन-तीन पद हो जाएंगे।

इन पदों के सृजन पर राज्य सरकार हर साल करीब 13 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। इस समय अधिकारियों की कमी के कारण समय पर परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाता है। इससे परियोजना की लागत राशि भी बढ़ जाती है।

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