देवेंद्र फडणवीस: महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मिलने वाले घरों के मालिकों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए 50 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने जा रही है, जिसके बाद कुल धनराशि प्रति घर 2.1 लाख रुपए हो जाएगी. ये जानकारी राज्य के मंत्री जयकुमार गोरे ने दी है.

महाराष्ट्र में 10 लाख परिवारों को मिली PMAY किश्त, 20 लाख घरों का लक्ष्य तय
महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को मंजूरी दे दी है और 2025-26 के बजट में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसके साथ ही, एक लाभार्थी को कुल वित्तीय सहायता 2.1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी. राज्य सरकार इस अतिरिक्त सब्सिडी का खर्च वहन करेगी.

मंत्री गोरे ने एक साल के भीतर 20 लाख घरों को पूरा करने के सरकार के वादे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जल्द ही अपने घर का सपना साकार होते देखेंगे. उन्होंने कहा, अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 10 लाख आवास इकाइयों के लिए पहली किश्त वितरित की गई. देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 20 लाख घरों को बनाने का टारगेट है राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 100-दिवसीय कार्यक्रम के पहले 45 दिनों में 100 प्रतिशत आवास आवेदनों को मंजूरी दी गई है. 10 लाख परिवारों को पहली किश्त वितरित की गई है.

अगले 15 दिनों में सरकार शेष 10 लाख घरों के लिए जारी करेगी पैसे
महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में सरकार शेष 10 लाख घरों के लिए पैसे बांटना शुरू करने जा रही है. PMAY योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और निम्न आय समूहों पर ध्यान केंद्रित करना है. साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना है. ये कार्यक्रम मांग-आधारित आधार पर संचालित होता है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहचाने गए पात्र लाभार्थियों के आधार पर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की अनुमति मिलती है.

ऐतिहासिक फैसला