मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित हुई

भोपाल  ।  भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और समापन 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। वे रात्रि विश्राम भोपाल में करेंगे और अगले दिन 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। मप्र में निवेशकों को आकर्षित करने सरकार ने 7 नई औद्योगिक पॉलिसी, पर्यटन, फिल्म आदि को मंजूरी दी है। इससे अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट में मंत्रियों से चर्चा करते हुए बताया कि भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जारी हैं। समिट में विदेशों से आने वाले उद्योग और व्यापार समूहों तथा विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतावासों से बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए 12 फरवरी को नई दिल्ली में विशेष बैठक होने जा रही है। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में 7 नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इन नीतियों के कारण करीब 20 लाख मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और निवेश करने वाले औद्योगिक संस्थानों को अधिकतम आर्थिक सहायता ढाई सौ करोड़ रुपए तक मिल सकेगी। सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावित तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। फिल्म और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति में संशोधन किए गए हैं।

मेगा प्रोजेक्ट की सीएम 100 से बढ़ाकर 500 करोड़ 

कैबिनेट ने 125 करोड़ का निवेश अथवा 500 करोड़ के टर्न ओवर वाली उद्योग कंपनी को वृहद श्रेणी में रखते हुए मेगा इकाई की सीमा 500 करोड़ निर्धारित की है। इसके अलावा प्राथमिक विकासखंड में स्थापित होने वाली वृहद श्रेणी की परियोजना एवं हाई पोटेनशियल सेक्टर्स जैसे नवीकरण ऊर्जा उपकरण निर्माण, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और पॉलिमर, फार्मास्यूटिक, बायोटेक्नोलाजी, पर्सनल केयर एवं कॉस्मेटिक की सीमा 250 करोड़ रुपए तय की है। 

उद्योगों को मिलेगी 200 करोड़ तक की सहायता 

-निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 50 से 125 करोड़ के निवेश पर 40 से 32 प्रतिशत तक सहायता। 
-125 करोड़ से अधिक निवेश पर 32 से 10 प्रतिशत तक अधिकतम 200 करोड़ की सहायता दी जाएगी। 
-पूर्व में 50 करोड़ तक 40 प्रतिशत, 100-300 करोड़ पर 20-28 प्रतिशत, अधिकतम 150 करोड़ तक की सहायता दिए जाने का प्रावधान उद्योग संवर्धन नीति में किया गया था। 
-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, (एफडीआई)में गणक 1-2 तक, तकनीकी हस्तांतरण की लागत की प्रतिपूर्ति 50 प्रतिशत तक अधिकतम एक करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। 
-निजी औद्योगिक पार्क के लिए 10 एकड़ या उससे अधिक भूमि में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों, न्यूनतम 5 इकाई को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 
-अद्योसंरचना विकास, 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति या रुपए 20 लाख प्रति एकड़,( जो भी कम हो)अधिकतम 40 करोड़ होगी। 
-हरित औद्योगिकीरण के लिए 50 प्रतिशत की सहायता, अधिकतम 5 करोड़ रुपए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर अधिकतम 10 करोड़ की सहायता दी जाएगी। 

नई इमारतों में पाइप लाइन से मिलेगी गैस

शहरी गैस वितरण नीति को कैबिनेट मंजूरी दी। इसमें पाइप के माध्यम से घरों में सीधे रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश के नियमों में प्रावधान किया गया है। जो भी नई मल्टी स्टोरी बनेगी उसमें पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी। पंप स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें जब जल विद्युत की आवश्यकता होगी तब पंप से स्टोर किए गए पानी का उपयोग किया जाएगा। इस क्षेत्र में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है।

समिट के लिए सीएम आज दिल्ली में करेंगे बैठक 

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बैठक में कई नीतियों को मंजूरी दी गई है। विदेशी राजदूतों और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री बुधवार  दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें भोपाल के प्रभारी मंत्री, डिप्टी सीएम, भोपाल-खजुराहो विधायक और खुद विजयवर्गीय भी शामिल हैं।

फिल्म निमार्ताओं को मिलेगी अतिरिक्त रियायत

मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय कलाकारों को अधिक अवसर दिलाने के मकसद से नई फिल्म नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत साउथ की फिल्मों, छोटे बजट की फिल्मों और टीवी सीरियलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुमति दी जाएगी। अब तक परियोजनाओं पर 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाने वाली फिल्मों के लिए सरकार निर्माताओं को अतिरिक्त रियायत देगी। सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान में टीवी सीरियलों के लिए एक करोड़, वेब सीरीज के लिए डेढ़ करोड़ और शॉर्ट फिल्मों के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे और अगले दिन 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। समिट का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिट के लिए तैयारियाँ जोरों पर हैं, और इसके सफल आयोजन के लिए नई दिल्ली में 12 फरवरी को विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे और 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। समिट के सफल आयोजन के लिए 12 फरवरी को दिल्ली में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विदेशों से आने वाले व्यापारिक समूहों और वाणिज्यिक दूतावासों के साथ तालमेल बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मध्य प्रदेश के रीवा, मैहर, सतना, मऊगंज और सीधी में ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है। साथ ही, महाराष्ट्र सीमा पर श्रद्धालुओं और वाहनों के सुचारु आवागमन के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। भोपाल में होने वाली समिट के लिए एक विशेष समूह का गठन किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री भी शामिल हैं।

कैबिनेट ने जो प्रमुख फैसले लिए

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी।
एमपी फिल्म पर्यटन नीति और पर्यटन नीति को स्वीकृति।
नई उद्योग नीति के तहत निवेशकों को 200 करोड़ तक की सहायता देने का निर्णय।
राज्य में अगले 5 सालों में 13,179 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।
20 लाख नए रोजगार अवसरों के सृजन की योजना।
न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी और पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी दी गई